July 05, 2021
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेका विषयहरुसमेत समेटेर डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाएको छ।
संघले विकास बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा स्थानीय प्रतीत पत्र कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिन पनि माग गरेको छ। यो दुवै विषय अघिल्ला मौद्रिक नीतिहरुमा समेटिए पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका तयार नपार्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारी निक्षेप विकास बैंकमा पनि राख्न दिनु पर्ने पुरानो माग दोहोर्याएको छ। संघले केही तर्क पनि दिएको छ।
विकास बैंकहरु थप सबल बन्दै गएको र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको चुक्ता पुँजी लगभग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको तर्क अगाडि सारेको छ। बैंकहरुका शाखा दुरदराजमा पनि रहेकाले सरकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएकाले विकास बैंकलाई निक्षेप राख्ने सुविधा दिन भनेको छ।
साथै विकास बैंकहरुले पनि पूर्ण आधुनिक बैंकिङ सेवा वाणिज्य बैंकहरुकै स्तरमा दिने गरेको र जोखिम व्यवस्थापन पनि वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै गर्ने गरेको तर्क गर्दै भनेको छ- 'बरु, साना निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह गरी जोखिम विविधिकरण गर्दै आएका छौं।'
विकास बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी पनि सरकारी सरकारी कार्यालयले स्वीकार गरिदिने वातावरण मिलाइन आग्रह गरेको छ। यो कुरा ऐनमा आएपनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। त्यसैले विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको सहयोग खोजेका हुन्।
निर्देशितमा प्रोत्साहन
संघले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी गर्न नसकेमा जरिवाना लगाइए पनि तोकिएको भन्दा लगानी गरेमा प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको भन्दै त्यो गर्न सुझाव दिएको छ।
जस्तो बढि लगानी गरेमा कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो), लिक्विडिटी रेसियोमा छुट दिन सकिने संघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
संघले सीसीडी रेसियोको ८५ प्रतिशतको सीमालाई यथावत राख्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण भन्दै चालु वर्षलाई ८० प्रतिशतको सीमालाई ८५ प्रतिशत पुर्याइदिएको थियो। दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको भन्दै यसलाई यथावत राख्न संघले सुझाएको हो। तरलता अनुपात १५ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ।
प्रोभिजनिङमा छुट
ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसको अवधि बढाउन माग गरिएको छ। यसको अवधि १५ दिनबाट ९० दिन पुर्याउन भनिएको छ।
२०७७ चैत मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले कमसल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ। यसका लागि संघले केही तर्क अगाडि सारेको छ।
'निषेधाज्ञाका कारण ऋणीहरुको व्यवसायमा पनि असर परेकाले तुरुन्तै साँवा वा ब्याज आउने अवस्था छैन,' संघले गभर्नरलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'निषेधाज्ञा अवधिभर र यो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था अनुसार असुलीका काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।'
संघले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), बैंक दर कम गर्न भनेको छ।
अनलाइन कारोबार शुल्क घटाउन माग
संघले क्युआर, अन्तर-बैंक स्थानान्तरण, कनेक्ट आइपीएस र आरटीजीएस जस्ता विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्न भनेको छ।
संघले डिजिटल करेन्सीसँग सम्बन्धी पनि सुझाव दिएको छ। नेपालमा डिजिटल करेन्सी प्रतिबन्ध छ। संघले यसलाई खुलाउन पर्छ भनेर सोझै नभने पनि घुमाएर यसका लागि वातावरणको माग गरेको छ।
डिजिटल करेन्सी विश्वव्यापी बन्दै गएको सन्दर्भमा कतिपय सेयर बजारमा लिस्टिङ पनि हुन थालेको छ। नेपालमा यस्तो करेन्सी ल्याउनु उपयुक्त हुने/नहुने बारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई संघले सुझाएको हो।
ब्रोकर लाइसेन्स
विकास बैंकहरुले पनि धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका छन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले भने बैंकलाई लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरहेको छ।
आफ्ना ग्राहकको मात्र जीवन बीमा गर्नका लागि संस्थागत अभिकर्ता भइ काम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन पनि माग गरेको छ।
संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न दिन माग गरिएको छ। धनी वर्गका महिलाले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइरहेकाले यसलाई संशोधन गर्न भनिएको छ।
गैर कार्यकारी सञ्चालकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने खरिद गरिएको सेयर होल्ड गर्ने समय न्यूनतम ३ महिना गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिका लागि संघले ४७ बुँदामा सूझाव दिएको छ। संघले सँगसँगै एकीकृत निर्देशिकाका लागि पनि केही सुझाव दिएको छ। संघले ३१ बुँदामा सुझाव दिएको छ।